महाराष्ट्र शासनाच्या सरकारी नोकरी परीक्षांच्या शुल्कात कपात करण्याची गरज
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा
आदिवासी विकास, पोलीस भरती , सार्वजनिक बांधकाम, टीईटी परीक्षा आरोग्य सेवक आरोग्य विभाग अंतर्गत होणाऱ्या परीक्षा, वन विभागात होणाऱ्या परीक्षा यासाठी 1000 पेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाते उमेदवारांकडून आकारले जाणारे शुल्क दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक परीक्षांसाठी एक हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक शुल्क आकारले जात असल्याने सर्वसामान्य विद्यार्थी, बेरोजगार युवक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे या परीक्षा शुल्कात तातडीने कपात करण्यात यावी, अशी मागणी आता सर्व स्तरातून होत आहे.
राज्यातील अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना त्यांना क्लासेस, पुस्तके, प्रवास, राहण्याचा खर्च आणि ऑनलाईन फॉर्म भरण्याचे शुल्क अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत प्रत्येक परीक्षेसाठी हजारो रुपये खर्च करणे अनेकांना शक्य होत नाही. काही वेळा विद्यार्थी केवळ शुल्क जास्त असल्यामुळे परीक्षेला अर्ज करण्यापासून वंचित राहतात.
शासनाने युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्याबरोबरच परीक्षा शुल्कही परवडणारे ठेवणे आवश्यक आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांसाठी शुल्कात विशेष सवलत देण्यात यावी.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सायबर कॅफे, दस्तऐवज अपलोड, इंटरनेट खर्च यामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण होतो. त्यामुळे शासनाने परीक्षा शुल्क कमी करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देणे ही काळाची गरज बनली आहे.
राज्य शासनाने इतर राज्यांच्या धर्तीवर नाममात्र शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास अधिकाधिक युवक परीक्षांमध्ये सहभागी होतील आणि गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांना संधी मिळेल. युवकांच्या भविष्याचा विचार करून परीक्षा शुल्कात तातडीने कपात करण्यात यावी, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे.
0 Comments