संपादकीय: परीक्षा व्यवस्थेची लक्तरे आणि लाखो स्वप्नांचा चुराडा!

देशभरात गाजलेल्या 'NEET' परीक्षेतील महाघोटाळ्याची शाई अद्याप वाळलेलीही नाही, तोच महाराष्ट्रात शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (TET) पेपर फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भिवंडीत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत जप्त झालेले प्रश्न आणि मूळ प्रश्नपत्रिका यांचा मेळ जुळल्याने अखेर रविवार, २८ जून २०२६ ची परीक्षा तडकाफडकी पुढे ढकलावी लागली. हा केवळ एका परीक्षेचा बोजवारा उडालेला नाही, तर राज्यातील संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. गुरुजी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या लाखो उमेदवारांच्या आशेवर या शिक्षण व्यवस्थेने पुन्हा एकदा पाणी फेरले आहे.

परीक्षा परिषदेचा पोकळ 'दावा' आणि सुरक्षेचा 'वांधा'

दरवेळी पेपर फुटल्यानंतर किंवा परीक्षा रद्द झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून "आम्ही सर्व उपाययोजना केल्या होत्या" असा गुळगुळीत आणि साचेबद्ध दावा केला जातो. मात्र, जर यंत्रणा इतकीच चोख होती, तर परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच प्रश्नपत्रिका बाजारात किंवा काही ठराविक लोकांच्या मोबाईलवर पोहोचलीच कशी?

गोपनीयता राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी ज्यांची होती, ते अधिकारी काय करत होते?

प्रश्नपत्रिका छपाईपासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याच्या सुरक्षा साखळीत नेमकी गळती कुठे झाली?

या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची टाळाटाळ करून आता चालणार नाही. 'सर्व काही आलबेल आहे' या भ्रमात राहणाऱ्या प्रशासकीय निष्क्रियतेचा हा थेट परिणाम आहे.

प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा अंत पाहू नका!

या संपूर्ण गलिच्छ प्रकारात सर्वाधिक होरपळ कोणाची झाली असेल, तर ती त्या लाखो प्रामाणिक उमेदवारांची. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील, शेतकरी-कष्टकऱ्यांची मुले असतात.

महिनोनमहिने खाण्यापिण्याची आबाळ करून केलेला अभ्यास, परीक्षा शुल्कासाठी केलेली पैशांची जुळवाजुळव, प्रवासाचे नियोजन आणि मनात बाळगलेली आशा... या सगळ्यावर काही भ्रष्ट दलाल आणि अधिकाऱ्यांच्या टोळीने एका रात्रीत दरोडा टाकला.

काही मोजक्या गुन्हेगारांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना मानसिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक फटका बसणे ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक बाब आहे. पेपर फुटल्याने विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाला जी खीळ बसते, त्याची भरपाई सरकार कशी करणार?

फक्त परीक्षा पुढे ढकलणे हा उपाय नाही!

परीक्षा पुढे ढकलून शासन तात्पुरती नामुष्की टाळू पाहत असले, तरी यामुळे मूळ रोगावर इलाज होणार नाही. जोपर्यंत पेपरफुटीच्या या संपूर्ण साखळीचा आणि त्यामागील मुख्य सूत्रधारांचा (Masterminds) पर्दाफाश करून त्यांना तुरुंगाची हवा दाखवली जात नाही, तोपर्यंत हे चक्र थांबणार नाही.

कठोर कायदे हवेत: पेपरफुटी रोखण्यासाठी केवळ कागदी कायदे नकोत, तर गुन्हेगारांवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासारखी कठोर पावले उचलली पाहिजेत.

आधुनिक सुरक्षा प्रणाली: परीक्षा व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'डिजिटल इन्क्रिप्शन' आणि 'बायोमेट्रिक' सुरक्षा प्रणाली तातडीने लागू करणे गरजेचे आहे.

...तर ही व्यवस्थेचा पाया ढासळण्याची नांदी!

विद्यार्थ्यांचा विश्वास हा कोणत्याही परीक्षा व्यवस्थेचा आणि लोकशाहीचा मुख्य पाया असतो. तोच विश्वास जर वारंवार डळमळीत होत असेल, तर ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा ढासळत चाललेला पाया आहे. आजचा तरुण आधीच बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, त्यात अशा परीक्षा घोटाळ्यांमुळे त्याच्या संयमाचा अंत पाहिला जात आहे. आता तरी शासनाने कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हावे. परीक्षा प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करून ही व्यवस्था पारदर्शक करावी,

हीच लाखो तरुणांची आणि महाराष्ट्राची आर्त हाक आहे!