आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थी सुरक्षेसाठी उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी; रिक्त पदे भरण्यासह अधीक्षकांना साप्ताहिक व बदली सुट्यांची मागणी धुळे प्रकल्प अधिकारी यांना दिले निवेदन

प्रतिनिधी | धुळे

राज्यातील शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, बालसंरक्षण, रिक्त पदांची भरती आणि अधीक्षक व अधीक्षिकांच्या सेवा सुविधांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री कास्ट-ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासोबत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री, विभागाचे सचिव, आयुक्त, नाशिक आयुक्तालय, अपर आयुक्त कार्याल तसेच राज्यातील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये एकाच दिवशी निवेदने सादर करण्यात आली.

महासंघाने दिलेल्या निवेदनात मोहनदरी, मोरोशी आणि टिटंबा येथील आश्रमशाळांमध्ये घडलेल्या घटनांमुळे निवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनल्याचे नमूद केले आहे. अशा घटनांसाठी केवळ अधीक्षक, मुख्याध्यापक किंवा गृहपाल यांनाच जबाबदार न धरता अपुरे मनुष्यबळ, मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदे, समुपदेशक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा अभाव, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि शासनाच्या धोरणात्मक कमतरतांचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.

निवेदनानुसार आदिवासी विकास विभागातील सुमारे ४,४१० मंजूर पदे रिक्त असून प्राथमिक शिक्षकांच्या जवळपास ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. याशिवाय पूर्वी मृत घोषित करण्यात आलेली ६,०८८ पदे पुनर्जीवित करून सर्व रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महासंघाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (NCPCR) नियमावलीची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याची मागणीही केली आहे. प्रत्येक आश्रमशाळेत समुपदेशक, परिचारिका, सुरक्षा रक्षक, सफाई कर्मचारी, आचारी व मदतनीस यांची पदनिर्मिती, मोबाईल मेडिकल युनिट, टेलिमेडिसिन सुविधा, नियमित आरोग्य तपासणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य समुपदेशन उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गृहपाल व मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नती धोरणात सुधारणा करून स्वतंत्र 'चाइल्ड केअर सपोर्ट कॅडर' स्थापन करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.

याचबरोबर शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत पुरुष अधीक्षक व महिला अधीक्षिकांना शासनाच्या परिपत्रकानुसार साप्ताहिक सुट्टी, बदली सुट्टी व सार्वजनिक सुट्यांचा लाभ प्रत्यक्षात देण्यात यावा, अशी स्वतंत्र मागणीही करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या परिपत्रकांमध्ये संबंधित तरतूद असतानाही अनेक आश्रमशाळांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत सर्व आश्रमशाळांना तातडीने आदेश जारी करून या सुट्यांचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कास्ट-ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे आणि अतिरिक्त महासचिव सुशील तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कास्ट-ट्राईब महिला अधीक्षिका संघटनेच्या महिला अध्यक्ष सुवर्णा इंगोले, तसेच धुळे प्रकल्पातील दीप्ती हालमारे, फिरोज खान, गणेश तांदळे, शहनाज पिंजारी आणि अधीक्षक व गृहपाल संवर्गाच्या प्रतिनिधींनी संबंधित अधिकारी यांच्या कडे निवेदने सादर केली.

या सर्व मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभरातील कर्मचारी व आदिवासी समाजाच्या वतीने आंदोलन बाबत दिशा निश्चित केली जाईल