काष्ट्राईब महासंघाने साथ दिल्यास आदिवासी विकास विभागात क्रांतिकारी बदल घडविणार - प्रा अशोक उईके, मंत्री, आदिवासी विकास*

 *काष्ट्राईब महासंघाने साथ दिल्यास आदिवासी विकास विभागात क्रांतिकारी बदल घडविणार - प्रा अशोक उईके, मंत्री, आदिवासी विकास*

     महाराष्ट्रात आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विध्यार्थ्यांच्या सर्पदंश, अन्नातून विषबाधा व इतर कारणामुळे होणारे मृत्यू याबाबत संपूर्ण आदिवासी विकास विभागाची बदनामी होत आहे. आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती 1983साली झाली तेव्हापासून विध्यार्थ्यांच्या जीवित व आरोग्य विषयक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक तरतुदी लागू केल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली.

 काष्ट्राईब महासंघानेसुद्धा आंदोलनाची भूमिका घेतली. आज 6 लाख विद्यार्थी व 12 लाख पालक एकूण 18 लाख लोकांसोबत समन्व्याची भूमिका काष्ट्राईब संघटना करु शकते, मी मूळचा आदिवासी आहे आणि त्यामुळे या विभागात बदल धडवून आणायचा आहे म्हणून काष्ट्राईब महासंघाने साथ दिल्यास आदिवासी विकास विभागात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणार अशी हमी अशोक उईके आदिवासी विकास मंत्री यांनी अरुण गाडे अध्यक्ष व सुशील तायडे, अति महासचिव यांचे नेतृत्वाय काष्ट्राईब महासंघा सोबत संपन्न झालेल्या बैठकीत विविध मागण्यासंबधत चर्चा करताना व्यक्त केले.

 महासंघाने एकूण 28 मागण्याबाबत चर्चा केली त्यात 6800 मृत घोषीत पदे पुर्नजीवीत करणे, सदर पदभरती बाह्यश्रोत द्वारा न करता सरळसेवेने करने, गृहपाल व मुख्याध्यापकांना राजपात्रित दर्जा देणे, वसतीगृह प्रशासन व आश्रामशाळा प्रशासन स्वतंत्र करणे गृहपालांना वित्त व आकस्मिक प्रसंगी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान करणे, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या NCRPC चे राष्ट्रीय वसतीगृह नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करने, सर्व विनाअनुदानित आश्रमशाळा शासनाच्या ताब्यात घेणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आरोग्य जीविताचे रक्षण करण्यासाठी वित्त, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, सामान्य प्रशासन, शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिवाची उच्च स्तरीय समिती गठीत करून या समितीत काष्ट्राईब महासंघाचे दोन प्रतिनिधी घेणे, काष्ट्राईब महासंघास आयुक्त, अपर आयुक्त कार्यालय येथे स्वतंत्र कार्यालय मंजूर करने ,चुकीच्या पद्धतीने निलंबित व बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन: पदस्थापना देण्यात यावी.

  अनुदानीत आश्रामशाळेतील कर्मचाऱ्यांना 10, 20, 30 वर्ष वेतन श्रेणीचा लाभ मंजूर करणे, काष्ट्राईब हाऊसिंग सोसायटीसाठी शासकीय भूखंड मंजूर करणे, या व इतर मागण्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सर्व मागण्यास मंत्री महोदयांनी मंजुरी दिली परंतु एका वेळेस सर्व मागण्या पूर्ण होणार नाहीत. आपण सहकार्य करा. व शासनाला साथ द्या असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी, शासनातर्फे रविन्द्र जाधव (उपसचिव), दिनकर पावर (अपर आयुक्त नाशिक), डिगांबर चव्हाण (अपर आयुक्त मुख्यालय नाशिक) प्रत्यक्ष उपस्थित होते तर इतर सर्व अपर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकारी vdo कॉन्फरंसिन्ग द्वारा उपस्थित होते. काष्ट्राईब महासंघाचे वतीने विभागीय अध्यक्ष विनोद बनसोड, महिला संघटना अध्यक्ष सुवर्णा इंगोले, दिपाली राऊत, पुनम साबळे, जितेन्द्र चौधरी, समीर साळवी, धिरज पाटील, सचीन गडे , राजरत्न पवार

व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.