सम्राट न्युज
बोरविहीर-नरडाणा रेल्वे भूसंपादन प्रकरण : शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी महसूल मंत्र्यांचे तपासणीचे आदेश
धुळे जिल्ह्यातील बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार सर्व अटी व शर्तींचे पालन झाले आहे की नाही, याची प्रत्येक प्रकरणात सखोल तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे कमी मोबदला मिळालेल्या तसेच मोबदल्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आमदार राम भदाणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातून जाणाऱ्या बोरविहीर-नरडाणा रेल्वे मार्गाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दराने मोबदला देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास विरोध दर्शवला आहे. प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विशेष बैठक घेण्यात आली. बैठकीला आमदार राम भदाणे, भाजपा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष बापू खलाणे, मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते. तर धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, प्रांताधिकारी रोहन कुवर आणि इतर अधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते. यावेळी प्रभावित शेतकरीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडताना सांगितले की, अनेक वर्षांपासून लवाद व मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही प्रश्न प्रलंबित आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर, पाईपलाईन यांसारख्या सुविधा असूनही केवळ ८ लाख रुपये प्रतिहेक्टर म्हणजे अंदाजे ३.५ ते ४ लाख रुपये प्रतिएकर एवढाच मोबदला देण्यात आला आहे. हा मोबदला २००८ च्या परिपत्रकानुसार देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि योग्य मोबदला देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. धुळे तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, प्रशासनाने पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
0 Comments