सुशी नाला परिसरातील घरांच्या पाडकामाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती...

धुळे शहरातील सुशी नाला, लाला सरदार नगर, मदनी नगर आणि विटाभट्टी परिसरातील रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. महापालिका आणि सिंचन विभागामार्फत आज सुरू करण्यात आलेल्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली असून, याचिकाकर्त्यांच्या घरांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

सिंचन विभागाने २१ एप्रिल २०२६ रोजी नोटीस बजावून सुशी नाला परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश दिले होते. या कारवाईला आव्हान देणारी रिट याचिका (क्र. ५०७८/२०२६) मुश्ताक बेग जहूर बेग आणि इतर ८१ नागरिकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज, ५ मे रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास या प्रकरणातील घरांच्या पाडकामावर स्थगिती दिली आहे.

ऍड. जनार्दन मुरकुटे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि उपविभागीय अधिकारी (सिंचन विभाग) यांना पत्राद्वारे न्यायालयाच्या निर्णयाची लेखी माहिती दिली आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, याचिकाकर्त्यांविरुद्ध सध्यातरी कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये. आज सकाळी प्रशासकीय यंत्रणा मोठ्या फौजफाट्यासह या भागात दाखल झाली होती, मात्र न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे रहिवाशांना तूर्तास दिलासा मिळाला असून प्रशासनाला आपली मोहीम थांबवावी लागली आहे.