डी. के. शिवकुमार देशातील सर्वाधिक श्रीमंत मुख्यमंत्री ठरण्याच्या उंबरठ्यावर; ५ वर्षांत संपत्तीत ५७० कोटींची घसघशीत वाढ!

बंगळूर:

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि नवनियुक्त मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DKS) हे देशातील सर्वाधिक संपत्ती असलेले मुख्यमंत्री ठरण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, डी. के. शिवकुमार आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता तब्बल १,४१३.७८ कोटी रुपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे, २०१८ मध्ये त्यांची मालमत्ता ८४०.०८ कोटी रुपये होती. म्हणजेच, अवघ्या पाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत ५७० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे.

दरम्यान, त्यांचे बंधू आणि माजी खासदार डी. के. सुरेश यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ५९३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची नोंद केली होती.

वाढत्या संपत्तीवरून विरोधकांच्या निशाण्यावर...

शिवकुमार यांच्या या गगनचुंबी संपत्ती वाढीमुळे ते विरोधकांच्या सातत्याने निशाण्यावर आले आहेत. केंद्रीय मंत्री आणि जेडी(एस) नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या स्रोतांबाबत तीव्र शंका व्यक्त केल्या आहेत. अधिकृत पदाचा गैरवापर करून, उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता (बेकायदेशीर संपत्ती) जमवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. हालांकि, त्यांच्याविरोधातील काही प्रकरणे न्यायालयाने फेटाळून लावली किंवा बंद केली असली, तरी काही प्रकरणे अद्याप न्यायप्रविष्ट आहेत.

२०१७ मधील 'आयकर'ची ती गाजलेली धाड

शिवकुमार यांच्याविरोधातील सर्वात जास्त चर्चिले गेलेले प्रकरण २०१७ मधील आयकर विभागाच्या (IT) धाडीशी संबंधित आहे. गुजरात मधील काँग्रेस आमदारांना राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान कथित फोडाफोडीपासून वाचवण्यासाठी शिवकुमार यांनी आपल्या देखरेखीखाली ठेवले होते. नेमक्या याच काळात ही कारवाई करण्यात आली होती, ज्यामुळे विरोधकांनी या कारवाईमागे राजकीय सूडभावना असल्याचा आरोप केला होता. या धाडीत विविध ठिकाणांहून ८.५९ कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती.

'ईडी'ची कारवाई आणि अटक सत्र

आयकर विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये असा दावा केला होता की, दिल्ली आणि बंगळूरमध्ये उभारलेल्या नेटवर्कच्या माध्यमातून बेहिशोबी रोख रकमेची वाहतूक आणि वितरण केले जात होते. यानंतर विशेष आर्थिक गुन्हे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी २०१९ मध्ये 'ईडी'ने शिवकुमार यांना अटकही केली होती, त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

कर्नाटकातील राजकीय सस्पेन्स संपवून डी. के. शिवकुमार यांनी हातात संविधान घेऊन मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असून, जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. आता या नव्या इनिंगमध्ये त्यांच्यावर असणाऱ्या चौकशा आणि विरोधकांचे आरोप याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.