धुळे, प्रतिनिधी : धुळे महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने धुळे महानगरपालिका प्रशासनासह नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सात स्वीकृत नगरसेवकांना नोटीस बजावत पुढील चार आठवड्यांत न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त ॲड मयूर बैसाणे स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन न झाल्याचा आरोप केला आहे. नगरसेवकांची निवड करताना आवश्यक पडताळणी, पात्रता निकष आणि कायदेशीर प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबविण्यात आली नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच काही नियुक्त्या केवळ राजकीय निकषांवर झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जुलै २०२६ रोजी होणार असून, संबंधित सर्व पक्षांनी आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे धुळे महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाकडे धुळे शहरातील नागरिक, सामाजिक संघटना आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर या नियुक्त्यांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
0 Comments