प्रलंबित वेतन आणि प्रशासकीय हेळसांडीविरोधात १ जुलैपासून मनोहर पाटील यांचे सहकुटुंब बेमुदत उपोषण
प्रतिनिधी
शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून आणि वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे अखेर उपोषणकर्ते मनोहर पाटील यांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक पाऊल उचलले आहे. न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी १ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या कुटुंबासह बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस कारवाई नाही
मनोहर पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रलंबित थकीत वेतन, स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव (VRS) यासह इतर प्रलंबित प्रशासकीय बाबींवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्यापपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. वारंवार निवेदने, स्मरणपत्रे देऊन, प्रत्यक्ष भेटी घेऊन आणि आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही केवळ त्रुटींचे कारण पुढे करत प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात आहेत. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे त्यांच्या कुटुंबाला गंभीर आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
"लोकशाही मार्गाने न्याय मिळवण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्याने, शेवटी प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी मला हे पाऊल उचलावे लागत आहे. हे आंदोलन कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नसून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध आणि माझ्या न्याय्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी आहे."
— मनोहर पाटील (उपोषणकर्ते)
आरोग्याची जबाबदारी प्रशासनावर
या बेमुदत उपोषण काळात स्वतःच्या किंवा आपल्या कुटुंबीयांच्या आरोग्यास कोणतीही हानी पोहोचल्यास अथवा कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित प्रशासन आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर राहील, असा इशाराही पाटील यांनी या वेळी दिला आहे.
शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित प्रकरणांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
0 Comments