धुळ्यात डीपीसी निधी गोठवण्याचा निर्णय; आता पैसा नेमका कुठे खर्च होणार?

 

धुळे : जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन यंदा विकासकामांपेक्षा दुष्काळ निवारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे अशी माहिती आज (दि.४) महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

धुळ्यात झालेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार राम भदाणे, माजी आमदार कुणाल पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

जिल्ह्यातील ११ महत्त्वाच्या विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला असून, शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रत्येक विभागाला कृती आराखड्यानुसार काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. कृषी विभागाला रब्बी हंगामासाठी अनुकूल भागांमध्ये पेरणीला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्वारी, मका आणि हरभरा यांसारख्या पिकांद्वारे चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर राहणार असून, प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर चारा वाटप केंद्रांचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी जलस्रोतांचे बळकटीकरण, पुनर्भरण विहिरी तसेच ४० ते ५० वर्षांपूर्वीचे शिवकालीन आणि लहान बंधारे अल्प खर्चात दुरुस्त करून पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा लागवड केली जाणार असून, त्यासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे. डीपीसीचा निधी जलसंधारण, शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांच्या कामांकडे वळविण्यात येणार असून, विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. महावितरण विभागाला किमान एक हजार ट्रान्सफॉर्मरचा राखीव साठा ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात वीज वाहिन्यांमधील तांब्या व ॲल्युमिनियमच्या तारांच्या चोरीचे प्रमाण वाढल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, अशा टोळ्यांवर एमपीडीए कायद्यान्वये कठोर कारवाई करून त्यांना जिल्ह्याबाहेर हद्दपार करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. तसेच कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या सुमारे सात हजार शेतकऱ्यांची केवायसी पूर्ण करून त्यांना लाभ मिळवून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि ऑफलाइन पीक पाहणीचाही पर्याय विचाराधीन  असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.