संपादकीय लेख
माननीय राज्यपालांनी विवेक भीमनवार यांचा*
*राजीनामा तडकाफडकी घ्यावा !*
*महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीवरून मुंबईमध्ये विद्यार्थ्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. परंतू अध्यक्षांचे पद हे घटनात्मक पद असल्याचे सांगून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न राज्याचे मुख्यमंत्री करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची उचलबांगडी करण्यात आली परंतू त्याच संस्थेचे अध्यक्ष हे निरापराध आहे असा युक्तीवाद केला जातो आहे. त्यांचे पद हे घटनात्मक असल्याने त्यांचा राजीनामा घेता येत नाही अशी मखलाशी मुख्यमंत्री करत असतील तर ते हास्यास्पद आहे.*
लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षांना हटविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. एमपीएससीचे अध्यक्ष हे स्वायत्त घटनात्मक पद असल्याने राज्य सरकार त्यांना हटवू शकत नाही, किंवा त्यांचा राजीनामा स्विकारू शकत नाही. त्यासाठी घटनेच्या कलम 317 नूसार अध्यक्षांवर गंभीर स्वरूपाचे गैरवर्तन सिद्ध व्हावे लागते. त्यामुळे केवळ राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाल्यास राष्ट्रपतींकडून पदमुक्तीचा अधिकृत आदेश काढला जातो. ही तांत्रिक बाब पुढे करून राज्याचे मुख्यमंत्री विवेक भीमनवार यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जातो आहे. या राज्यात रात्रीतून राष्ट्रपती राजवट उठविली जाते, जी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने उठविली जाते, आणि पहाटेच्या अंधारात उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी होतो, हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. मग विवेक भीमनवार यांचे संदर्भात जर राज्य सरकारला निर्णय घ्यायचा असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी भीमनवार यांचे संदर्भात राज्यपालांना पत्र पाठवावे, राज्यपालाने ते राष्ट्रपतींकडे पाठवावे आणि त्यांचा राजीनामा तडकाफडकी घ्यावा. राज्यसरकारचा शपथविधी रात्रीतून होवू शकतो, रात्रीतून राष्ट्रपती राजवट उठविली जाते, एव्हढे सर्व जर सरकारच्या हातात आहे तर विवेक भीमनवार कोण लागून गेले ? लाखो विद्यार्थी त्यांच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीबद्दल रस्त्यावर उतरले आहेत. तर त्यांच्या भावनांचा आदर मुख्यमंत्र्यांनी भीमनवार यांचा राजीनामा तडकाफडकी राज्यपालांकडे पाठविण्यात अडचण काय ? परंतू विवेक भीमनवार यांचे मुख्यमंत्री समर्थन करीत आहेत, त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात विवेक भीमनवार हे मुख्यमंत्री कार्यालयात सचिव होते, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. वर्धा येथे जिल्हाधिकारी होते, अशा प्रकारची पदे त्यांनी भूषविली आहेत. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे समर्थन करीत आहेत का ? असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीपासून ते त्यांच्या परिवहन आयुक्त पदावरील कथित गैरव्यवहारापर्यंत त्यांच्यावर विविध आरोप झाले आहेत. अशा परिस्थितीत विवेक भीमनवार यांना पदावर ठेवणे किंवा त्यांनी पदावर राहणे योग्य नाही. देशात नीट परीक्षा पेपर फुटीनंतर देशातील युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील शालार्थ आयडी घोटाळा, टीईटी पेपर फुटीमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी देखील मोठ्या प्रमाणावर संतप्त आहेत. अशा कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या तीव्र भावना समजून घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका असायला हवी, परंतू ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ या म्हणीप्रमाणे जे केंद्रात चालले आहे तेच राज्यात देखील चालले आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नीट पेपर फुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याचा राजीनामा घेण्यास टाळाटाळ करणार्‍या केंद्र सरकारला अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांना घरी पाठवावे लागेल. कारण आम्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेणार नाही, हा तुमचा पक्षाचा अजेंडा आहे. परंतू लोकशाही प्रक्रियेत भ्रष्ट व्यवहारामुळे एखाद्या पदावरील व्यक्ती संदर्भात उद्रेक होत असेल तर तुमच्या पक्षाचा अजेंडा घरी ठेवा आणि नागरीकांच्या संतप्त भावना समजून संबंधीत व्यक्तीचा राजीनामा घेणे हे लोकशाहीचे तत्व आहे. त्याचप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वाचविण्याचा प्रयत्न देखील चूकीचा आहे. देशातील नागरीकांना ज्ञानेश कुमार नको आहेत, ही भावना त्यांच्या राजीनाम्यासाठी पुरेशी आहे. तीच परिस्थिती महाराष्ट्रात देखील सुरू आहे. अदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेतले जात नाहीत. त्यांना मोर्चा काढावा लागतो, शालार्थ आयडी घोटाळ्यात राजकीय नेत्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सरेआम दिसतो आहे. कारवाई करायचीच असेल तर दोषी आहेत त्या सर्व शाळांवर झाली पाहिजे. केवळ विरोधी पक्षांचे शाळांवर शालार्थ आयडीची कारवाई होतांना दिसते आहे. टीईटी पेपर फुटी प्रकरणात अनेकांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. भेदभावपूर्ण पद्धतीने मुख्यमंत्री कार्यवाही करतांना दिसत आहेत, असा आरोप त्यांचेवर केला जातो आहे. औषध निर्माण परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटी संदर्भात सचिवांचा राजीनामा घेतला जातो आणि अध्यक्षांना वाचविण्याचा प्रयत्न होतो हे कोणत्या नियमात बसते ? किमान आपल्या सद्विवेक बुद्धीला विचारून निर्णय घ्या. सचिवांचा राजीनामा घेतला जातो आणि अध्यक्षांना ‘क्लीनचिट’ देण्याचा प्रयत्न होतो हे कोणत्या लोकशाहीत बसते आहे. आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्यात गेल्या महिन्यात लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार पदावरून बाजूला सारले. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संपूर्ण मंत्री मंडळाची बैठक बोलावून त्यात आयोगाच्या प्रमुखास पदावरून दूर करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. आणि तो राज्यपालांकडे पाठविला. अशाच प्रकारे भीमनवार यांना देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या मंत्री मंडळाची बैठक घेवून त्यांना हटवू शकतात. परंतू त्यांना तसे न करता भीमनवार यांना वाचवायचेच असेल म्हणून ते चौकशी समिती नेमून ‘द्रविडी प्राणायम’ सांगत आहेत. लाडकी बहिण योजना आणि एसआयआर घोटाळा यामुळे राज्यात सरकार सत्तेत आहे. अन्यथा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत राहिले असते हे सत्तेत असलेल्यांनी विसरू नये. विद्यार्थ्यांच्या संतप्त भावना या तुमचे सिंहासन उलथविण्यासाठी पर्याप्त आहे. राज्यात दुष्काळाची गंभिर परिस्थिती आहे, शेतकरी मदतीची वाट पहातो आहे. त्यामुळे विवेक भीमनवार यांना वाचविण्याच्या नादात सरकारने ‘आ बैल मुझे मार’ सारखी स्थिती करून न घेता विवेक भीमनवार यांचा तडकाफडकी राजीनामा घ्यावा. अन्यथा राज्यातील संतप्त तरूणांची भावना उद्रेकात रूपांतरीत होवू शकते. तूर्तास एव्हढेच...
0 Comments