संपादकीय लेख
*केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचे यांचे विषयी त्यांचे दोन सहकारी आयुक्तांनी व्यक्त केलेल्या नाराजी संदर्भात इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तसमुहाने प्रथमतः वृत्त प्रसारीत केले आणि देशात खळबळ उडाली. अर्थात 2019 पासून विरोधी पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात नाराजी व्यक्त करून इव्हीएम घोटाळ्याविषयी आरोप केले होते. त्यावेळी इव्हीएम संदर्भात देशभर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये मतदार याद्यांमधील नावे वगळण्याची मोहिम संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आणि ज्ञानेशकुमार संदर्भातील संशय विरोधी पक्षांसह देशातील मतदारांमध्ये बळावला. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याविषयी सत्ताधारी भाजपाने ताबडतोबीने भूमिका घेण्याची गरज आहे.*
2014 नंतर देशातील अनेक महत्वाच्या परीक्षांचे पेपर लिक झाले. त्यामुळे नीट पेपर फुटी प्रकरणात देशातील जेन-झी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर उतरली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान हटाव अशी त्यांची मागणी होती. परंतू सत्तेत असलेला भाजपाचा एकही मंत्री राजीनामा देणार नाही असा त्यांनी ‘अजेंडा’ ठरविला होता. म्हणून देशातील संतप्त युवकांच्या भावनांना, त्यांच्या उद्रेकाला पोलीसांच्या बळाने उधळून लावण्याचा प्रयत्न गृहमंत्रालयाने केला आणि युवक-युवतींवर अमानुषपणे लाठीचार्ज केला. पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला, पाण्याचे फवारे मारण्यात आले. परंतू युवकांची ‘क्रांती’ ही पराभव मान्य करण्यासाठी होत नसते, हे इतिहासाच्या पानांवर लिहिले आहे. मग ती चिनची क्रांती असेल, रशीयन राज्यक्रांती असेल, नेपाळ मधील अलिकडेच झालेली तरूणांची सत्तेविरूद्धची क्रांती असेल त्यात सत्याचा जोश असतो, आणि जीवन मरणाची पर्वा नसते. म्हणून त्याला क्रांती म्हटले गेले आहे. परंतू सत्तेच्या मस्तीत जेव्हा ‘सत्ता’ डोक्यात शिरते तेव्हा ती ‘अहंकारात’ बदलते, हुकूमशाहीत परावर्तीत होते आणि लोकशाहीची ‘मूल्ये’ चिरडून टाकण्याची प्रवृत्ती त्यातून बळावते. असाच काहीसा प्रकार जंतर-मंतर वरील धर्मेंद्र प्रधान हटाव आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारचा झाला आणि जे व्हायचे होते तेच झाले. भाजपाला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तर घ्यावा लागलाच परंतू भाजपा या घटनेमुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ‘बॅकफुटवर’ गेली हे नाकारता येणार नाही. तशीच परिस्थिती ज्ञानेशकुमार यांचेसंदर्भात देखील होणार आहे. कारण बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा या सर्व विधानसभा निवडणूकीत मतदारांची जी नावे उडविण्यात आली, आणि फार्म-6 मधील बदल करण्यात आले ते पूर्णतः हुकूमशाही पद्धतीने आणि निवडणूका कशा पद्धतीने जिकंता येतील या संदर्भात षडयंत्र रचून मतदारांची नावे उडविण्यात आली. हे आयुक्त सुखविंदरसिंग सिंधु आणि विवेक जोशी यांच्या 10 महिन्यातील 14 लेखी तक्रारीतून देशासमोर आले. त्यानंतर देशातील जंतर-मंतरसह मुंबईतील झालेली आंदोलने, देशाचे संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांनी काल निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला घातलेला वेढा याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी महत्वपूर्ण आहे. याची दखल केंद्र सरकारने घेण्याची गरज असतांना आम्हाला काहीही फर पडत नाही, अशा अविर्भावात केंद्र सरकारची भूमिका दिसून येते आहे. खरा मुद्दा हा फार्म-6 मध्ये जो नवीन नियम जोडला गेला, ज्यामध्ये अर्जदाराचे आई-वडीलांची माहिती व पुरावे अनिवार्य करण्यात आले. त्याशिवाय ऑनलाईन फार्म पुढे सरकत नव्हता. आणि यातूनच हजारो लाखो मतदारांची नावे उडविण्यात आली. परंतू हा नियम फार्म-6 सोबत नव्याने जोडण्यात आला ज्याला दोन्ही आयुक्तांनी विरोध दर्शविला होता. म्हणजे विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानूसार देशाची लोकसभेची 2044 ची निवणूक आणि इतर पाच ते सहा राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूका या मतचोरीतून विजयात परावर्तीत झाल्या असा त्यांचा आरोप आहे, जो दोन्ही आयुक्तांचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फार्म-6 मधील बदलास मंजूरी नाही या निर्णयाने सिद्ध होतांना दिसून येतो आहे. प्रश्न असा आहे की या देशाची घटना कोणत्याही एका पक्षाने कायम किंवा चूकीच्या पद्धतीने सत्तेत यावे यासाठी नाही तर देशातील प्रत्येक मतदारांच्या मताला या देशाच्या घटनेने समान मूल्य दिले आहे, मतदानाला महत्व दिले आहे. त्यामुळे मतदार संघाचे अंकगणितीय पद्धतीने मूल्यमापन करून मतदारांची नावे मतदार संघनिहाय उडविणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे, घटनेची पायमल्ली आहे. आणि अशा पद्धतीने यातील घटनादत्त व्यक्तीच संशयाच्या भोवर्‍यात असेल तर त्याने एका क्षणाचाही विलंब न करता आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठविला पाहिजे, परंतू तसे होतांना दिसत नाही. उलट ज्ञानेशकुमार सत्ताकेंद्र असल्याप्रमाणे वागत आहे. त्यामुळे देशभरातील जेन-झी ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी पून्हा रस्त्यावर उतरली आहे. या जेन-झीच्या आंदोलनाची ताकद धर्मेंद्र प्रधान यांचे राजीनामा घेतांना केंद्र सरकारने पाहिली आहे, त्यामुळे पून्हा त्यांची ‘परीक्षा’ न पाहता ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घेण्याची भूमिका पतंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी घ्यावी. करण हे दोघेच गेल्या 13 वर्षापासून देशाचा कारभार चालवित असल्याची जनभावना देशातील नागरीकांमध्ये पसरली आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांची या संदर्भातील विरोधी भूमिका महत्वाची नसून देशातील सामान्य मतदारांचा विश्वास देखील निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून उडाला असून तो संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतांना जो विलंब पंतप्रधानांनी आणि गृहमंत्र्यांनी केला तो आता ज्ञानेशकुमार संदर्भात होवू नये, कारण देशातील नागरीकांची नाराजी ही सत्ताधारी केंद्र सरकारला परवडणारी नाही. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा ताबडतोबीने घेणे केंद्र सरकारसाठी महत्वाचे ठरेल. तूर्तास एव्हढेच.....
0 Comments